विदुर । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सार्वजनिक सेवाको सुधारको माग गर्दै भएको जेन-जी आन्दोलनपछि गत भदौको अन्तिममा बनेको नागरिक सरकारको पुँजीगत खर्च पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून देखिएको छ । सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि चालू आवको आधा वर्षमा गरेको खर्चको विवरण केलाउँदा सो आन्दोलनको प्रभाव देखिन्छ ।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकार स्फूर्त रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा विकास खर्चमा अलमलिएजस्तो देखिएको अर्थविद् बताउँछन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य सूचक पुँजीगत (विकास) खर्चमा बागमती प्रदेश सरकारको उपलब्धि पनि न्यून देखिएको छ । बागमती सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ६ महिनाको अवधिमा ८.९९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन-पुससम्म) पुँजीगत बजेट खर्च पाँच वर्षयताकै न्यून देखिएको छ । चालू आवको आधा समय सकिँदा वार्षिक बजेटको जम्मा १२.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षका तुलनामा सबैभन्दा न्यून हो  । चालू बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि रु.चार खर्ब सात अर्ब विनियोजन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुससम्म रु.४९ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको हो  । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको १६.२९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो  । यस्तै, त्यसअघिका आव (२०८०/०८१ देखि २०७७/०७८) को पुससम्ममा क्रमशः १६.४२, १४.०५, १३.५९ र १४.५७ प्रतिशतले बजेट खर्च भएको थियो  ।

यसअनुसार यो वर्षको पुससम्मको पुँजीगत बजेट खर्च सबैभन्दा कम हो  । गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता आगामी फागुन २१ को निर्वाचन गराउनु भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक विकासका काम अघि बढाउन नसकेको देखिन्छ । तर, चालू आवको आधा वर्ष अर्थात् ६ महिना सकिँदा रु. साढे ४९ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च हुनुले सरकारको ध्यान नपुगेको पुष्टि हुन्छ ।राजनीतिक कारण वा निर्वाचनकेन्द्रित सोचले पनि खर्च बढ्न नसकेको तर्क अर्थविद्ले दिएका छन् । विज्ञका अनुसार न्यून पुँजीगत खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउँछ । पुँजीगत खर्च नहुँदा पुँजी निर्माण हुन सक्दैन, जसले सिधै आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन दिँदैन । हाल वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्नुलाई सकारात्मक मानिए पनि त्यसलाई ढुकुटीमा थन्क्याएर मात्र केही अर्थ छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाएर फाइदा लिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र आयोजनामा रहेका कमजोरी पहिले नै पहिचान भइसकेको हुँदा अब सरकारले ती समस्या समाधान गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुमा एउटा कारण जेन-जी आन्दोलन पनि भएको तर्क केही अर्थविद्ले गरेका छन् । हालसम्मको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिए पनि अब केही सुधार हुने पनि अपेक्षा उहाँहरूको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पनि चालू आव २०८२/०८३ को साउनदेखि पुससम्ममा कुल बजेटको करिब १४.१० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा २.१७ प्रतिशत कम खर्च हो । आव २०८१/०८२ को ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १६.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत केशव भण्डारीका अनुसार चालू आव २०८२/०८३ को ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले चालूतर्फ २२.४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आव २०८२/०८३ का लागि प्रदेश सरकारले रु.६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकोमा ६ महिना सकिँदा रु.नौ अर्ब ५८ करोड चार लाख ४५ हजार बजेट खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३६.३५ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३०.८० प्रतिशत, प्रदेश सभा सचिवालयले २९.३५ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २८.१० प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २६.४३ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २५.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले २.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचना क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको अधिकृत भण्डारीले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, सिंहदरबारको अधिकार प्रयोग गरिरहेको नुवाकोटका स्थानीय सरकारले पनि विकास खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत १२ वटा पालिका र कार्यालयको कुल निकासी बजेटको यो अवधिमा जम्मा खर्च १९.३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश लेखा इकाइले दिएको जानकारीअनुसार कुल निकासा रु. चार अर्ब ५७ करोड ८९ लाख नौ हजार १८५ बजेटमध्ये जम्मा खर्च रु. ८७ करोड १४ लाख ४८ हजार तीन सय ५७ भएको छ । उक्त खर्च भएको बजेटमध्ये रु. ४३ करोड ६१ लाख ५३ हजार आठ सय चार चालू र रु. ४३ करोड ५२ लाख ९४ हजार पाँच सय ४६ पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ । यो अवधिमा चालूतर्फ ३४.८१ प्रतिशत र पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट १५.०९ प्रतिशत खर्च देखिन्छ ।

त्यसैगरी, नुवाकोट जिल्लामा सङ्घीय बजेट खर्चको अवस्था आव २०८१/०८२ र आव २०८२/०८३ मा कुल निकासा बजेटको अवस्था उस्तैउस्तै रहेको छ । आव २०८१/०८२ मा सङ्घीय सरकारबाट जम्मा विनियोजित रु.१० अर्ब ९४ करोड ९४ लाख ८५ हजार नौ सय ४५ मध्ये ६ महिनामा रु.चार अर्ब २० करोड ८० लाख ५० हजार तीन सय ७५ खर्च हुँदा ३८.४३ प्रतिशत भएको थियो । चालू आव २०८२/०८३ मा कुल विनियोजित बजेट रु.११ अर्ब ४८ करोड २० लाख ५२ हजार आठ सय ९५ मध्ये यो अवधिमा रु. चार अर्ब ४२ करोड चार लाख १६ हजार आठ सय ९२ खर्च हुँदा ३८.४९ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा गत वर्ष पुँजीगत खर्चको प्रतिशत २१.०५ प्रतिशत रहेको थियो भने चालू आवमा १५.६० प्रतिशत खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । गत वर्ष पुँजीगत खर्च यो अवधिमा रु. ६९ करोड ९३ लाख ८९ हजार नौ सय २१ खर्च भएको थियो भने चालू आवमा रु. ६७ करोड ५८ लाख ११ हजार आठ सय २७ खर्च भएको छ । सङ्घीय बजेट खर्च यो अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ४८.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अघिल्लो आवको यो अवधिमा ५५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । अघिल्लो आवमा कुल बजेटको यो अवधिमा रु. तीन अर्ब ५० करोड ८६ लाख ६० हजार चार सय ४० र चालू वर्षको यही अवधिमा रु. तीन अर्ब ७४ करोड ४६ लाख पाँच हजार ६५ खर्च भएको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको छ ।